गण्डकी विश्वविद्यालय विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा चार वटा उजुरी परेका छन् । विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्य नीति तथा कानुन विपरीत भएको भन्दै उजुरहरु परेका हुन् । गण्डकी विश्वविद्यालय संचालनका लागि बनेको विश्वविद्यालयको ऐन अन्तरगतको गण्डकी विश्वविद्यालयसंगठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली, २०७७ विपरित नै डीन, रजिष्टार र परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गरेको पाइएपछि उख्तियारमा उजुरी परेको हो । अख्तियारमा डीन नियुक्त अवैधानिक भन्दै दुई, विश्वविद्यालयका रजिस्टार विरुद्ध एक र परीक्षा नियन्त्रक विरुद्ध एक उजुरी परेको अख्तियार स्रोतले बताएका छन् ।
विश्वविद्यालय ऐन तथा गण्डकी विश्व विद्यालय संगठन तथा शैशिक प्रशाशन नियमावली, २०७७ को परिच्छेद १९ को दफा ४९ मा रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरी निजको योग्यता को अनुभवको व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । उक्त नियमावलीको नियम ४५ (१) मा ‘रजिष्ट्रारको पदमा नियुक्त हुन का लागि कम्तीमा स्नात्तकोतर गरेको, कम्तीमा (१०) दस वर्ष अनुसन्धान वा अध्यापन गरेका वा–व्यवस्थापकिय पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ तथा उल्लेखित नियमको उपदफा (२) मा उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनी यस विश्वविद्यालयको वरिष्ठ प्रशासक को रुपमा चार (४) वर्ष काम गरेको व्यक्ति रजिष्ट्रार का लागि योग्य मानिनेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । स्रोतका अनुसार कानूनी व्यवस्था अनुसार विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएका र हालसम्म कार्यरत रहेका रजिष्टार कैलाश तिमिल्सीनाको स्नातकोत्तर उत्तिर्ण पश्चात कम्तीमा दश वर्षको अनुसन्धान वा अध्यापन गरेको वा सरकारी व्यवायापकिय पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव छैन । विश्वविद्यालयको वरिष्ठ प्रशासक हुन चार वर्ष काम गरेको व्यक्ति समेत नरहेको भन्दै उजुरी परेको विश्वविद्यालय स्रोतको भनाई छ ।
यस्तै अख्तियारमा परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘कानूनी विपरित नियुक्त भएका रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सीना रजिष्ट्रार हुन योग्य छैनन् । यस्तो अवस्थामा आयो असक्षम व्यक्तिलाई पावर, पहुँच, भनसुन कुनै अमुक व्यक्तिको सिफारिसका आधारमा रजिष्ट्रारलाई नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले आफ्नो प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरि जनताको रगत पसिना र करले स्थापित सार्वजनिक वा सरकारी विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा नियुक्त गर्नु विधी, पद्धति, नेपालको संविधान, कानूनी र प्रकृया समेतको विपरित जन्य कार्य हो ।’ रजिष्टार कैलाश तिमिल्सीनाले आफु सबै प्रक्रिया पुरा गरेरै आएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले त्यसअघि आफु नीजि क्याम्पसको निर्देशकको रुपमा रहेर काम गरेको सुनाउनुभयो । ‘म आफ्नै देशमा केहि गरौं भनेर विदेशबाट यहाँ आएको हुँ । मेरो योग्यता पुगेकै कारण म खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट यो विद्यालयमा आए । उजुरी पर्नुलाई म सकरात्मक नै लिन्छु तर, यसका लागि म सँग सबै प्रमाण छन्’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनु सबैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । विश्व विद्यालयलाई राम्रो बनाउनका लागि भन्दै उजुरी प¥यो होला यसमा म गम्भिर छु तर म पनि उहाँहरुकै साथमा रहनेछु ।’
उहाँ स्कुल अफ इन्भारमेन्टल साइन्स एण्ड म्यानेजमेन्टका एकेडेमी डाइरेक्टरको समेत हुनुहुन्थ्यो । उजुरीमा अयोग्य व्यक्तिलाई रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त गरी सरकारी आयव्ययको हिनामिना गरी सरकारलाई व्ययभार बढाउने काम भएको समेत आरोप लगाइएको छ ।
विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक डा. किसन कोइरालाको नियुक्ति नियम विपरीत भएको खुलेको हो । विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समिति सदस्य गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाका छोरा समेत रहेका किसनलाई जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा हुँदै नभएको विषय ‘वातावरण विज्ञान’ को शिक्षक माग गरी ०७९ पुस २७ मा नियुक्त गरेको थियो ।
गण्डकी विश्वविद्यालय संगठन र शैक्षिक प्रशासन नियमावली २०७७ को परिच्छेद ११, नियम २८ अनुसार गठन भएको समितिसँग परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । समितिको अध्यक्षमा विश्वविद्यालयमा कुलपति हुन्छन् भने सदस्यमा रजिष्टार, संकायका डिनहरु हुने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिवमा परीक्षा शाखा प्रमुख हुने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसबाहेकको पद उक्त नियमावलीले व्यवस्था नगरेको उनीहरुले अख्तियारमा बुझाएको उजुरीमा उल्लेख छ । यी सबै विषयमा विश्वविद्यालयको कानून अनुसार नियुक्त नै छैनन् । गण्डकी विश्वविद्यालयमा पाँच कार्यक्रम छन् तर एक मात्र डीन रहेका छन् । संकायन नै नमिल्ने र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नपुगि डीन बनाइएको भन्दै उजुरी परेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका कार्यालय प्रमुख आस्मान तामाङले गण्डकी विश्वविद्यालय विरुद्ध उजुरी परेको र अनुन्धान भइराखेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले डीन, रजिस्टार र परीक्षा नियन्त्रक विरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गर्नुभयो ।
अख्तियारसँगै बोधार्थको रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र गण्डकी विश्वविद्यालयमा समेत उजुरी दिइएको छ ।
