पोखरामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी को अवसरमा सञ्चारकर्मी संग कुरा गर्दै उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजि श्रेष्ठले देश भ्रष्टाचारको सुचिमा यथावत रहेको स्विकार गर्दै । एम्नेष्टि इन्टरनेश्नलले दिएको तथ्यलाई स्विकार्नु पर्ने भन्दै केही सुधार भएको पनि बताउनु भयो । सोझासाझा जनता, सुकुम्बासी र मजदुरले भ्रष्टाचार नगर्ने भन्दै श्रेष्ठले नेता, कर्मचारी र व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा विरोध भएकोमा आक्रोस प्रकट गर्नु भयो ।
‘एकातर्फ सुशासन कायम गर पनि भन्ने अनि अर्को तर्फ कोही नेता पर्यो भने राजनीतिक दल र नेता नै विरोधमा उत्रने, कोही कर्मचारी कारबाहीमा पर्यो भने कर्मचारी संगठनहरु कारबाहीमा उत्रने अनि कोही व्यपारी कारबाहीमा पर्यो भने व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रन थालेपछि कसलाई कारवाहि गर्ने भन्दै प्रस्न राख्नु भयो
पहुँच भएका सम्पन्नशाली बर्ग, सत्ताको नेतृत्व गरेका दलका नेताहरु र कर्मचारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको उल्लेख गर्दै सोझासाझा जनताले त भ्रष्टाचार गर्दैन । सुकुम्बासीले र मजदुर फुटपाथमा व्यापार गर्ने हरुले त भ्रष्टाचार गर्दैन । विभिन्न समयमा सत्तामा रहेका नेताहरुले नै हो । कर्मचारीले र राज्यसत्तामा पहुँच भएका सम्पन्नशाली बर्गले नै होला ।
त्यस्ता लाइ अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्दा विरोध हुन्छ भने कारबाही कसलाई गर्ने प्रति प्रस्न राख्दै ।
जतिसुकै विरोध गरेपनि देश लुट्नेलाई कुनै हालतमा यत्तिकै नछाड्ने । देश लुटे लुट्नुस भनेर यत्तिकै सहेर बस्न नसक्ने वताउनु भयो ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनैपनि निर्दोष मानिसलाई नफसाइने र दोषीलाई नछोडिने पनि प्रष्ट पार्नु भएको छ।
तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने वताउनु भयो ।
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिदै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न सरकार दृढताका साथ लागि परेको वहाले वताउनु भयो ।
संघीयता कार्वन्यनकै चरणमा रहेको चर्चा गर्दै वहाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा केही प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै रहेको स्विकार गर्दै संघीयता लागू भएसंगै चुनौती र अबसर दुबै रहेको वताउनु भयो । संविधानले प्रत्यायोजित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्दै जनताको अवस्थामा सुधार ल्याएर जनतालाई समृद्ध बनाउने कार्यभार आफूहरूमा रहेको धारणा राख्नु भयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले पुर्खाले आर्जेको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतालाइ मजबुद पार्दै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा वहाको जोड थियो ।
गण्डकी प्रदेस पोखरामा गरिएको गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका सबै सुरक्षा अंगका प्रमुख, ११ वटै जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा समितिका सदस्यको सहभागिता थियो ।