गण्डकी प्रदेस सरकार बाट यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० प्रदेस राजपत्र प्रकाशित भएसगै निजी तथा रातो प्लेट धएका सवारि साधनले राइड सेयरिङ मार्फत यात्रु सेवादिने गरि भाडामा सवारि चलाउने बाटो खुलेको छ।
जसमा गण्डकि प्रदेस सरकार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड तथा प्रकृया पुरा गरि यात्रु सेवा दिन सक्ने छन्। गण्डकी प्रदेस सरकारले २०७६ दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि यस्तो नियमावली परिच्छेद दफा १३ कार्वन्यनमा ल्याउन लागेको हो।
गण्डकी प्रदेस सरकारले यस्तो नियम लागू गरे सगै सार्वजनिक यातायात व्यवशायिहरु भने आक्रोश पोख्न थालेका छन्। नेपाल सरकारले २०४९ यातायात व्यवस्था ऐनले तोकेको नियम कानुन अनुसार कुनैपनि सवारि साधन कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने कुरा सवारि नम्बर प्लेटको आधारमा छुट्याएको छ। सार्वजनिक सवारीले यात्रु सेवादिने गरि भाडामा चलाउनु पर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सवारी भन्नाले कालो प्लेटमा सेतो अक्षर अङ्क भएको सवारी लाई जनाउछ भने निजि सवारि भन्नाले निजि वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्रै भन्ने जनाउछ। जसमा रातो प्लेटमा सेतो अक्षर अङ्कले लेखिएको हुनु पर्ने हुन्छ।
तर गण्डकी प्रदेस सरकारले पछिल्लो समयमा राइड सेयरिङका नाममा निजि सवारि लाइ पनि यस्तो कानुनि बाटो खोल्नुले निजि सवारि निजि प्रयोजनमा चलाउन चाहने हरुका लागि भने अलमलको स्थिति पैदा भएको एक निजि सवारि प्रयोग क्ताले वताए।
यदि प्रदेस सरकारले अन्य सवारि लाई पनि राइड सेयरिङको बाटो खुलाउनु नै थियोे भने निजि सवारिलाइ निजि प्रयोजनकै प्रकृतिको नम्बर कायम गर्दै राइड सेयरिङ् मार्फत सवारि चलाउन चाहने हरुका लागि राइडसेयरिङ नम्वर प्लेट छुट्टै राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा
प्रदेस सरकारले दाल चामल गेडागुडी एकै ठाउमा पकाएर खाने जस्तो खिचडि निति ल्याउनुले एउटा फरक अलमलको स्थिति सृजना भएको छ।
यता सार्वजनिक सवारी यातायात व्यवशायि भने कालो प्लेट ज, प्रकृतिको सवारी ले मात्रै यात्रु बोक्न पाउनु पर्ने भन्दै त्यसका लागि बद्लिदो परिस्थिथि अनुसार सार्वजनिक सवारि ऐन नियमा लाइ रुपान्तर वा परिमार्जन गरि प्रविधियुक्त यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलि बनाउनु पर्ने वताउदै आइ रहेका छन्।
बर्षौदेखि रुट परमिट पटके लिनका लागि सास्ती खेपि रहेका ट्याक्सि हरुका लागि भने गण्डकी प्रदेस सरकारले पछिल्लो समय प्रदेस स्तरिय पटके लिन पाउने व्यवस्था गरे सगै एकातर्फ खुसि प्रकट गर्ने देखिएका छन् भने टेक्सि केहि व्यवशायिमा भने फरक मत देखिएको छ।
यसबारे सत्तसिन पाटि माओवादि निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर सघ कास्कि इञ्चार्ज तथा गण्डकी प्रदेस सचिव अर्जुन पौडेल भने,
हालै गण्डकी प्रदेस सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयमा आफुहरुको कुनै सहमति नरहेको जनाएका छन्। यसबारेमा उनले आपत्ति जनाउदै २३ गते मङ्लवार गण्डकी प्रदेस सरकालाइ यातायात व्यवशायि र यातायात मजदुरको तर्फबाट ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिने वताउदै त्यसपछि यदि प्रदेस सरकार गम्भीर भएन भने आफुहरु चरणवद्द आन्दोलनको तयारीमा रहेको जानकारी गराए।
गण्डकी प्रदेस भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेसम वहादुर जुग्जालिले भने यातायात व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनका लागि प्रदेस स्तरिय रुट प्रमिट पटकेमा सुविधा सहित हुने व्यवस्था गर्न लागेको ट्याक्सिले मिटर चलाउन नमानेको जनाउदै आजसम्म मिटरमा जान नमान्ने मिटर चलाउन नमान्ने ट्याक्सि लाई २ हजार जरिवाना गर्दै आइ रहेकोमा अब देखि १० हजार जरिवाना लगाउने निर्णय भएको वताएका छन्।
ट्याक्सिमा २० बर्षे नीति यथावत कायम गर्दै २० बर्षे सवारिको लगत कट्टा गरेपछि विध्युतिय सवारि दर्ता गर्न पाउने र सो सवारिकोआयु ३० बर्षको रहने वताएका छन्।
निजि सवारिको हकमा भने २५ बर्ष आयु कायम गर्दै लगत कट्टा गरेपछि विध्युतिय सवारि दर्ता गर्न पाउने वताएका छन्।।