गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हरिबहादुर चुमानले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नभएको बताउँदै उहाँले उद्योगी व्यवसायीको र लगानीकर्ताको मनोवल वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको दोस्रो साधारणसभाको शनिबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै वहाँले उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने खालका कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने कुरामा आफ्नो जोड रहेको वताउनु भयो ।
“नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि सङ्कटमा नरहेको जनाउदै केहि विशेष कारणले व्यापार व्यवसाय चलायमान बन्न नसकेको वताउनु भयो ।
मन्त्री चुमानले प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको आत्मवल वृद्धि गर्ने र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउनेवताउनु भयो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री चुमानले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि आगामी वर्षदेखी प्रदेश सरकारका योजना कार्यक्रमलाई भदौ पहिलो साता देखीनै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।
आर्थिकवर्षको अन्त्यतिर आएर बल्ल कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गर्ने, योजनाहरुलाई बहुवर्षिय बनाउने लगायतका कामका कारणले पूँजीगत खर्च कमजोर बनेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष खिमलाल भण्डारीले उद्योग व्यापार र उत्पादनमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको व्यापारको प्रोत्साहन र उचित मूल्य सहितको बजार व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले करको दर दर कम गरी दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्य प्रणाली सही भएपनि सो अनुसारको शासकीय स्वरुप नहुँदा अपेक्षाकृत आर्थिक विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष जनकराज पराजुलीले प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुको पेशागत हकहित र अधिकारका लागि विभिन्न तहका सरकारसँग महासङ्घले आवाज उठाउँदै आएको र व्यवसायीहरुको वृत्ति विकासका लागि सीपमुलक तालिमहरु आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य बालकृष्ण कोइराला, संस्थाका उपाध्यक्ष अर्जुन चोखाल, प्रेस सेन्टर कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण दवाडी लगायतका वक्ताहरुले साधारणसभा सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो । साधारणसभामा अध्यक्ष जनक पराजुली, महासचिव गोविन्द बहादुर थापा र कोषाध्यक्ष गोकुलप्रसाद कँडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।