नेपालमा पछिल्ला दिनमा देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमले हाम्रो लोकतन्त्रको स्वरूपमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एउटा यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ जसले कानुन, स्वतन्त्रता र जनताको भावना भन्दा माथि सत्ताको लोभ र नियन्त्रणको राजनीति हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ।
बालेन शाह, रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, दुर्गा प्रसाई यी सबै भिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। कसैले राम्रो शासकीय अभ्यासलाई अघि बढाउने प्रयास गरेका छन्, कसैले वैकल्पिक राजनीति मार्फत पुरानो व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन्, अनि कसैले विद्रोही स्वरमा शक्तिमा रहेका हरूको आलोचना गरेका छन्। तर अनौठो कुरा के छ भने, यिनीहरू सबै एकैपटक एकै दिशाबाट निशाना बनाइएका छन्। यो संयोग मात्र हो त? कि यो नियोजित योजनाको अंश हो?
जब जनताले विश्वास गरेका अनुहारहरूलाई एउटै कोणबाट प्रहार गरिन्छ, तब जनताको मनमा स्वाभाविक रूपमा शंका उब्जिन्छ के सत्ताको डढेलोले अब फरक सोच राख्ने सबैलाई सखाप पार्न खोज्दैछ?
मूलधारको मिडियाले पनि निष्पक्षताको आधार गुमाउँदै सत्ता अनुकूल समाचार मात्र प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। पत्रकारिता भन्ने शब्द नै जनमानसमा नकारात्मक रूपमा ग्रहण हुन थालेको छ। अझ दुःखद कुरा त के छ भने राजनीतिक असहमतिको जवाफ अब वैचारिक बहसले होइन, दमन, अपमान र बदनाम गर्ने शैलीले दिइँदैछ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको एक भयावह विवरणले त झन लोकतन्त्रको आत्मा नै काँपिएको छ रवि लामिछानेलाई प्रहरीले सोधेको थियो, “तपाईंको अन्तिम इच्छा के हो?” यस्तो प्रश्न कुनै अपराधी, कुनै युद्धकैदी वा मृत्युदण्डको प्रतीक्षामा बसेको व्यक्तिलाई सोधिन्छ तर यहाँ सोधिएको छ एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई, जसको जनतासँग गहिरो सम्बन्ध छ। यो प्रश्न आफैँमा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग र राजनीतिक प्रतिशोधको खतरनाक रूप हो।
राजतन्त्रको माग गर्दै उठेको आन्दोलनलाई हेर्ने नजर र तत्कालीन माओवादी आन्दोलनप्रतिको व्यवहारमा गहिरो समानता देखिन्छ। राज्यले विद्रोही स्वरलाई सधैंको लागि “खतराको स्रोत” मानेर हेर्छ, र मिडियाले पनि यथास्थितिको पक्ष लिने प्रवृत्ति देखाएको छ। अहिलेको राजावादी आन्दोलनलाई पनि त्यस्तै बेवास्ता र पूर्वाग्रही व्यवहार भोग्नुपरेको छ।
यसरी हेर्दा एकै तिर धेरै निशाना लागिरहेका छन्। न त विचार एउटै छ, न एजेन्डा, तर विरोधका स्वरहरू एउटै शैलीमा दमन गरिँदै छन्। यसले एउटा गहिरो सन्देश दिन्छ अब जो सत्ताको लाइनमा छैन, ऊ सबैको आँखाको काँडा हो।यो लोकतन्त्रको प्रहार हो, जनताको मौनतामाथि घात हो।
अब प्रश्न उठ्छ के जनता अझै पनि चुप लागिरहन्छन्? कि २०८४ आउनु अगावै यो आवाज सडकमा गुञ्जिनेछ?