पोखरा
पोखरा महानगर पालिका वडा नम्बर ६ लेकसाइडमा हुने भनिएको श्री गण्डकी शत कुण्डीय गायत्री कोटिहोम विराट ज्ञान महायज्ञ’ सञ्चालनका लागि उच्च अदालत पोखराको आदेसले बाटो खोलिदिएको छ।
कोटिहम विराट ज्ञान महायज्ञ रोक लगाउने पोखरा महानगरपालिका कार्य पालिकाको निर्णयमाथि चुनौती थपिंदै गएको बेला उच्चअदालत पोखराले पनि महायज्ञ संचालनमा कुनै बाधा अबरोध नगर्न महानगर पालिका पोखरा लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई निर्देश गरेको छ। ।
मानव सेवा फाउण्डेशन नेपालले दिएको निवेदन माथि उच्च अदालत पोखराले सुनुवाइ गरि कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न विपक्षी पोखरा महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन सहित आदेस गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका र मेयर धनराज आचार्यमाथि उच्च अदालतको यो आदेसले झन् चुनौति माथि चुनौती थपिदै गएको छ।
नेपाल ट्रष्टले मानव सेवा फाउण्डेशनको माग बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा रहेको वाराहीघाटको करिब ४८ रोपनी जग्गामा २०८२ वैशाख सुरुदेखि ३० गतेसम्म कोटीहोम विराट ज्ञानमहायज्ञ संचालन गर्नको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै करिब १२ लाख रुपैया पेश्की समेत लिएको सार्बजनिक भएको थियो । त्यसपछि पनि पोखरा महानगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टलाई पत्र पठाएर महायज्ञ सञ्चालनका लागि महानगरको तर्फबाट अनुमति नदिईएको कारण नेपाल ट्रष्टले उपलब्ध गराएको भनिएको जग्गा समेत महायज्ञको प्रयोजनको लागि नदिन आग्रह गरेको थियो।
नेपाल ट्रष्टले नेपाल सरकार आफनै ऐन नियमको आधारमा जग्गा उपलब्ध गराइएको र जग्गाको भाडा बापत केहि रकम समेत लिईसकेको अबस्थामा उक्त जग्गा दिने निर्णय बदर गर्न र बुझिसकेको रकम फिर्ता गर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको जनाउदै पोखरा महानगरलाई लिखित जवाफ फर्काएको थियो।
महायज्ञ सञ्चालनका लागि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, काठमाडौंले तोकिएको भाडा लिएर अनुमति दिएको छ भने पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, पोखराले समेत सहमति प्रदान गरिसकेको छ भने महानगरपालिका वडा नं. ६ कार्यालयले समेत मिति मंसिर ९ गतेको पत्र मार्फत तोकिएको जग्गामा महायज्ञ गर्नको अनुमति दिएको देखिन्छ।
महानगरको वडा न. ६ बाट समेत अनुमति भैसकेको अबस्थामा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले भने कुनै पनि हालतमा पोखरा र उक्त स्थानमा महायज्ञ हुन नदिने दाबि गर्दै आएका छन। वडा कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, नेपाल ट्रष्ट लगायतबाट अनुमति लिईसकेको अबस्था र विभिन्न धार्मिक संघ सँस्थासहित आम सर्बसाधारण महायज्ञ पक्ष विपक्षमा देखिए पनि उच्च अदालत पोखराको निर्णयले भने महायज्ञ आयोजकहरुलाई झन् थप बल पुगेको छ।
महानगर पालिकाले ट्रष्टमा रहेका दाउरा वडा सुरक्षा निकाय साथै जनप्रतिनिधि महानगर प्रहरी ट्रष्ट प्रतिनिधिको उपस्थितिमा गेटमा लगाईएको ताला फोरि महायज्ञको लागि संकलित दाउरा समेत जफ्त गरेपछि महायज्ञको कारण धार्मिक द्वन्द बढ्ने खतरा देखिन थालेको थियो ।
यसभन्दा पहिला अदालतको आदेसलाइ समेत कार्वन्यन गर्न पछि हटेका मेयर आचार्यले यतिबेला उच्च अदालतले गरेको आदेस लाई कसरी पालना गर्ने छन् ,हेर्न बाकि छ।
केही निरास देखिएका कोटिहोम आयोजक पक्ष भने अदालतको निर्णय आए लगत्तै उत्साहित भएका छन।
कोटिहोमको तयारीलाई तिब्रता दिने गृहकार्यमा उत्साहका साथ,जुट्नथालि सकेका छन्।
महानगर कार्यपालिकाको निर्णयलाई समेत चुनौती दिंदै
फाउण्डेशनले उच्च अदालत पोखरामा उत्प्रेषण परमादेश सहितको निवेदन दिएकोमा उक्त निबेदन पछि अदालतको पछिल्लो निर्णय आएको हो ।
निवेदक फाउन्डेसनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू ईश्वर चिलुवाल र तोयानाथ पौडेलले बहस गरेका थिए। बहसमा निवेदकले महायज्ञ सञ्चालन गर्न कानूनी रूपमा आवश्यक सबै प्रकृया पूरा गरिसकेको, आयोजनाले कुनै पनि हानि नोक्सानी नपुर्याउने तथा कुनै क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी फाउण्डेशनले व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मानव सेवा फाउण्डेशनले प्राप्त गरेका अनुमति पत्रहरू, नेपाल ट्रष्ट र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको निर्णय तथा महायज्ञ आयोजनाका लागि गरिएको तयारीलाई आधार मान्दै विपक्षी पोखरा महानगरपालिका र मातहतका निकायहरूलाई कानूनी रूपमा बाधा पुग्ने कुनै कारण बाहेक अन्य कुनै पनि अवरोध सिर्जना नगर्न आदेश दिएको हो।
आदेश पछि कोटीहोम विराट ज्ञान महायज्ञ सञ्चालनमा कानूनी अड्चन हटेको फाउण्डेशनले जनाएको छ। अदालतको निर्णयपछि आयोजनाको तयारीलाई थप तीव्रता दिदै महायज्ञ आयोजना गरिनुपर्ने स्थानमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार काम अघि बढाइने र सहभागीहरूको सहजताका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने फाउण्डेशनले जनाएको छ। यसो त कोटिहोम गर्ने नाममा फाउन्डेसनले पोखरा लाईनै कुरुप बनाउने गरि बर्षौ पुराना वर पिपल समि रुख काटेको भन्दै पोखरावासिले आलोचना गरेका छने भने फाउन्डेसनले भने आफू लाई महानगर पालिका दमकलमा रहेका काठ दाउरा महानगर पालिकाकै स्विकृतिमा लिएको दावि गर्दै , केही वडा अध्यक्ष र स्थानियकै सहयोगमा केही रुख काटेको त्यसमा केही गल्ती भएकोमा आम नगरवासि सँग माफि माग्न तयार रहेको वताउदै आएको छ ।
उच्च अदालतको आदेश यस्तो छ ।
यो भिडीयोपनी हेर्नुहोला :~