समय सन्दर्भ
लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको कुनै पनि देसमा सुचनाको हक लोकतन्त्रको आधार भनिन्छ । तर त्यसभन्दा पहिला सुचना भनेको के हो ।
सुचनाले लोकतन्त्र लाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे विशेष गरेर शासक प्रशासकले बुझ्नु र आम नागरिकलाइ बुझाउनु जरुरि छ।
त्यसैले हामी सबैले विशेष गरेर लोकतन्त्रवादि होउ भन्ने जो कोहिले पनि सुचना बारे बुझ्नु आवश्यक छ।
त्यसैले सुचना भनेको के हो भन्ने बारे वहस गर्नु जरुरी छ।
थाहै नभएको कुनैपनि पहिलो जानकारी नै अथवा नया खवर पाउनु नै सुचना हो।कुनैपनि प्रस्न वा जिज्ञासाको जवाफ नै सुचना हो। मानविय जिवनमा गासवास कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको लागि जति महत्त्व हुन्छ र आवस्यकता पर्छ त्यति नै सुचनाको महत्त्व र आवस्यकता हुन्छ। हुन्छ । कुनैपनि देसमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न र त्यो देसका जनचालाइ आत्मसन्मानका साथ सुरक्षित भएर जिउन सुचनाको अत्यन्तै आवश्यक र महत्त्व हुन्छ।सुचना भनेको सुचना दिने वा सुचना माग्ने दुवै पक्षले सुचना भनेको के हो? सुचनाको आवस्यकता किन ?सुचना के का लागि ?,सुचना किन? सुचनाको हक नागरिकमा पौच र सुचनाको आवस्यकता किन ?भन्ने कुरा नबुझ्नु सुचना दिनेले आवश्यक सुचनाको महत्व नबुझेर सुचना नदिनु वा दिन नखोज्नु वा सुचना माग्नेले सुचना किन माग्ने कुन प्रयोजनका लागि माग्ने, सुचना कसरि माग्ने कुन कुन र कस्ता कस्ता खाले सुचना माग्ने भन्ने बारे नबुझ्नु भनेकै उहीँ चिन्ने लाई श्रीखण्ड नचिन्नेलाइ खुर्पाको बिड भनेजस्तो हो भन्दा पनि फरक नपर्ला।
नेपालमा हिजो पञ्चायती कालमा पनि गाउँ पञ्चायतमा गाउभेला गर्दा होस् वा कुनै कार्यक्रम भइ रहदा तत्कालीन अवस्थामा पनि तत्कालीन श्री ५ राज सरकारले आम प्रजालाइ सुचनामा पौच होस् भन्नका लागि गाँउ पञ्चायत प्रधानपञ्चले कटुवाल घोक्न लगाएर अग्लो ठाउँ बाट चिच्याएर कटुवाल घोक्ने चलन थियो । त्यतिबेला पनि हामी नेपालि जनता नभइ रैतिनै सहि कमसेकम सुचना दिनु पर्छ भन्ने प्रचलन रहेछ।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नेपालमा पनि सुचनाको हकलाइ केही महत्त्व दिदै गएको पाइन्छ।
सन् १७६६ को डिसेम्बर २ मा स्विडेनको सँसद बाट प्रेस तथा सुचना सम्बन्धि विधेयक पारित भएको पाइन्छ। यो नै सुचनाको हक सम्बन्धि पहिलो कानुन बनेको देखिन्छ । त्यसपछि अमेरिका फिनल्यान्ड हुँदै २०१६ को अन्त्य सम्म आइपुग्दा सुचनाको हक लागू गर्ने देसको सख्या ११४ पुगेको पाइन्छ । नेपालमा सुचनाको हकलाइ अधिराज्यको संविधान २०४७ द्वारा सबैभन्दा पहिला सुचनाको हकलाइ मौलिक हकको रुपमा धारा १६ मा सुरक्षित गरियो ।तर यसले आवस्यकता अनुसार कानुनी पुर्णता पाउन सकेन । नेपाल पत्रकार महासँघ प्रेस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा सुचनाको हक सम्बन्धि मस्यौदा नै निर्माण गरियो।पटकपटक का प्रयासपछि ६३ को अन्तरिम सविधानको धारा २७ मा सुचनाको हकको व्यवस्था गरियो । ६३ फागुनमा सुचनाको हक सम्बन्धि ऐनले सँसदमा प्रवेस पायो जसमा ६३ को अन्तरिम सविधानको धारा २७ को सवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सँसदबाट सुचनाको हक सम्वन्भि ऐन ६४ र नियमावली ६५ जारि भएपछि दोस्रो सविधानसभा बाट जारी नेपालको संविधान ०७२ मा पनि अन्तरिम सविधनाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएकै कारण सवैधानिक व्यवस्था अनुसार उल्लेखित ऐन र नियमावलीको अधिनमा रहने गरि सुचना लिने र दिने अभ्यासले आजसम्म निरन्तरता पाई रहेको भएता पनि अझैसम्म सुचना दिने र सुचना माग्ने बिच सुमधुर सम्बन्ध हुन सकि रहेको छैन। हुन ता नेपालमा सुचनाको हक सुचना दिने सुचना अधिकारिको व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो सग सरकारि तथा गैर सरकारि सँघ सँस्था तथा निकायमा भएको पाइन्छ। तर सुचना दिनेले सुचना माग्नेलाइ अंश नै दिनु पर्ने जस्तो गर्ने सुचना माग्नेले पनि मनलाग्दि नबुझिकन सुचना माग्ने गर्नुले गर्दा सुचनाको हक सहि ढङ्गले स्थापित हुन नसकेको देखिन्छ।
सुचनाको हकलाई यदि सहि ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा यसको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहन्छ। राष्ट्रिय सुचना आयोगले पनि विगतका बर्षहरुमा जस्तो सुचना अभियन्नता हरुलाइ सुचनाको हक प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गराउनु पर्ने ठाउमा पछिल्ला केही बर्ष यता झन् हतोत्साहित गरेको अभिभावकिय भुमिका निर्वाह नगरेको देखिन्छ । कतिपय अभियन्नताले त सहज सजिलै सुचना माग्ने त कतिपय अभियन्नताले असहज असजिला सुचना माग्ने पुनरावेदन गर्ने गरेपछि असम्भव सुचना माग्नेहरु राष्ट्रिय सुचना आयोगको नजरमा पर्ने सक्रिय अभियन्नता देखिने पुनरावेदन गर्नै नपर्ने सुचना माग्ने हरुले सहजै सुचना पाएकै कारण पुनरावेदन गर्नै नपर्ने हुदा राष्ट्रिय सुचना आयोगको नजरमै नपर्ने ,छायामा पर्ने गरेकामात्रै छैनन् राष्ट्रिय सुचना आयोगको नजरमा नपरेकै कारण जहिल्य पनि हौसला पाउने अवसर बाट वञ्चित भएका छन्।
कतिपय अवस्थामा सुचना माग्ने लाई विभिन्न खाले आरोप लाग्ने गरेका छन् विशेष गरेर यस्ता आरोपहरुमा अभियन्नता भन्दा पनि सञ्चारकर्मी हरु पर्ने गरेका छन्।
पछिल्ला केही बर्ष यता सुचना अभियन्नताहरुले सुचना माग्दा पनि अपमानित हुनु पर्ने असुरक्षित हुनु पर्ने अवस्था देखिदै जानुले लोकतन्त्र आधार सुचनाको अधिकार भन्ने यो मुल नाराले समेत न्याय नपाउने देखिन्छ।
त्यसैले राष्ट्रिय सुचना आयोगले सुचना माग्ने हरुको सँरक्षण गर्नै पर्छ। लोकतन्त्रको आधार सुचनाको अधिकारलाइ मजवुत बनाउनै पर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय सुचना दिवस मनाएर मात्रै हैन, निस्वार्थ सुचना मागेकै कारण विवस हुनु परेका अभियन्नता हरुको सँरक्षण गर्नुपर्छ । सुचनाको हक प्रयोग गर्ने नाममा र वहानामा विकृति विसङ्गति भित्याउने नक्कली अभियन्नता हरुलाइ र सुचना दिनै नचाहने दुख दिने सुचना अधिकारिलाइ समेत कारवाहिको दायरामा ल्याउनु पर्छ। तबमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुनेछ। सुचना दिवस मनाउनुले सार्थकता पाउन सक्छ। नत्र बिरालो बाधेर स्राद्दे भनेजस्तो सधै भइनै रहनेछ। त्यसैले भन्नैपर्ने हुन्छ विवाद हैन निर्विवाद पाउनु पर्छ , सुचना सुचना सुचना जय सुचना ।