नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता नेपालको अस्तित्वको मेरुदण्ड हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर भारत र चीनबीच भएका व्यापारिक समझदारीहरूले नेपाललाई गम्भीर राष्ट्रिय प्रश्नको सामना गर्न बाध्य पारेको छ। लिपुलेक नेपालको भूभागमा पर्छ भन्ने कुरा ऐतिहासिक अभिलेख, नक्सा र सन्धि–सम्झौताले स्पष्ट देखाउँछन्। तर पनि नेपालको अनुमति बिना भारत र चीनले उक्त क्षेत्रमा व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सम्झौता गर्नुले नेपालको अधिकारमाथि ठाडो चुनौती खडा गरेको छ।
लिपुलेक विवाद र नेपालको सिमाना प्रश्न
सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा हो। सो सन्धि अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छन्। तर 1962 पछि भारतले सो भूभागमा आफ्नो सुरक्षाबल तैनाथ गर्यो र व्यावहारिक रूपमा नियन्त्रण गर्न थाल्यो। पछिल्लो समय भारतले 2015 मा चीनसँग सम्झौता गरेर लिपुलेकमार्गलाई व्यापारिक नाका बनाउने घोषणा गरेको थियो। 2020 मा त भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै सो भूभागलाई भारतीय भूभाग भनेर चित्रण गरेको थियो। यसरी नेपालको स्वामित्वमा रहेको भूभागमा ठूला शक्तिहरूले एकतर्फी निर्णय गर्नु नेपालका लागि अस्वीकार्य कदम हो।नेपालका लागि कूटनीतिक चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक (landlocked country) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाले विशेष सुरक्षा र सुविधा प्रदान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कुनै मुलुकको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन हुने गतिविधि अमान्य हुन्छ। नेपालको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिम्स्टेक लगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिन्छ।नेपालले भारत र चीन दुवैसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्ध राखेको मुलुक हो। यस्तो अवस्थामा आक्रामक भन्दा पनि संयमित, तर दृढ कूटनीति आवश्यक हुन्छ। पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्त (सार्वभौमिकताको सम्मान, एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक लाभ, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व) लाई आधार मानेर त्रिपक्षीय संवाद वा द्विपक्षीय वार्ता सुरु गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ।सरकारका लागि चुनौती र अवसर वर्तमान सरकारले यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु ठूलो चुनौती हो। भारत र चीन जस्ता ठूला छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो भूभागको संरक्षण गर्नु सजिलो छैन। तर यही चुनौती नेपालका लागि अवसर पनि हो। यदि नेपालले कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो भूभागप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सक्यो भने नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा नयाँ आयाम थपिनेछ। आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीको भारत तथा चीन भ्रमणले यो विषयलाई उठाउने सुनौलो अवसर प्रदान गर्छ। भ्रमणको एजेन्डामा लिपुलेक मुद्दालाई प्रमुख बुँदा बनाएर वार्ता गर्ने, प्राविधिक समिति बनाएर सीमा नापजाँच गर्ने, र दुई छिमेकी राष्ट्रलाई नेपालकै स्वामित्व मान्यता दिन दबाब दिने रणनीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ। लिपुलेक विवाद केवल सीमांकनको प्रश्न मात्र नभई नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र भविष्यको प्रश्न हो। भारत–चीनले नेपाललाई बेवास्ता गरेर व्यापारिक सम्झौता गर्नुले सानो मुलुकको अधिकारलाई कमजोर पार्ने अभ्यास हो। यसलाई रोक्न नेपालले संयमित तर दृढ कूटनीतिक रणनीति अपनाउनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनालाई आधार बनाएर वार्ता अघि बढाउन सकियो भने यो केवल समस्या समाधान मात्र होइन, नेपालको इतिहासमा कूटनीतिक उपलब्धि पनि बन्न सक्छ। यसरी लिपुलेक विवादलाई सरकारको लागि मात्र चुनौती होइन, नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि अवसरका रूपमा लिनु पर्ने देखिन्छ।
प्रतिकृया दिनुहोस