देसमा सघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपनि दल र नेताहरुलाइ उनका कार्यकर्ता तिनका नातापाता आफन्त र आसेपासे हरुलाइ मात्रै आएको हो कि भन्नू पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ। आम सर्वसाधारण जनताका लागि यो लोकतन्त्र नआएर उहीँ पुरानै अवस्था भन्दा पनि झन् जटिल डरलाग्दो अवस्था सृजना हुँदै जान थालेको ता हैन भन्ने कुराको आम नेपाली जनतामा महशुस हुदै जान थालेको छ। समय परिवर्तन भयो ,युग परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो ,विश्व परिवर्तन भयो विश्वकै नेताहरुमा परिवर्तन आयो ,तर हाम्रो देसका पाटि र नेताहरुमा खासै परिवर्तन आएन ।
यसो यदाकदा परिवर्तन आएपनि देस र जनताका लागि भन्दा पनि नेताहरुकै स्व स्वार्थका लागि परिवर्तन आयो । सविधान सभाले सविधान बनायो पटकपटक फेरिएका सरकार र साँसदले ऐन कानुन नीति निएम नियमावली बनाए। तर ती न त लागु नै हुन सकेका छन् ।न त पुर्णत कार्वन्यन नै हुन सकिरहेका छन्। मात्रै सरकार परिवर्तन कहिले कुन कहिले कुन गठवन्धन गर्ने सत्तामा जाने रमाउने सिवाय केही गर्न सकिरहेका झैनन्। कहिले त्यहि पाटिको नेता प्रतिपक्षी बन्छ अनि सत्तबाहिर भएको बेला खुब पहाडै पल्टाउछु झै गरि सँसदमा गर्जन्छ र भन्छ। खोइ के गर्यो सरकारले भन्छ। यसकालागिअरु केही भन्नू र सुन्नु पर्दैन हिजो नेताहरु सरकारमा छदा र बाहिर छदा बोलेका ति जिवन्त बोलिहरु लाई सुने मात्रै पुग्छ। सरकार बाहिर हुदा भारतलाइ विस्तारवाद भन्ने अमेरिका लाइ साम्राज्यवाद भन्ने नेताहरु सत्तामा पुगेपछि विस्तरवादि र सामान्यवादि लम्पसारवादि मात्रै हैन छेरपुच्छरवादि भएका दर्जनौ दृस्य र अवस्था नभएका नदेखिएका पनि हैनन्। सत्ताम पुगेपछि हिजो गरेका चर्का कुरा हराउने छिमेकी शक्ति राष्ट्र सँग राष्ट्रिय हितका कुरा गर्न डराउने यि पिछलग्गु हुतिहारा नेताहरुलाइ नेपाली जनताले दसकौ देखि नचिनेका पनि हैनन्।
यिनका पछि यिनकै विश्वासमा नहिनेका पनि हैनन्। यता सहकारी काण्ड भनौ प्रकरण भनौ वा सहकारी मुद्दा भनौ जे नाम दिएपनि सहकारी पिडितका नाममा न्याय दिने बहानामा राजनीतिक प्रतिसोध लिनेकाम गर्ने कसैलाई जेल चलान नै गर्ने कसैलाई निर्वाध स्वतन्त्र पुर्वक हिड्ने मात्रै हैन सत्तामै टिकाइ राख्ने कसैलाइ बिहान हाजिर दिउँसो वयान बेलुका रिहा सफाइ पाउने अवस्था देखेर सहकारी पिडित रुदै चिच्याउदै कराउदै हिड्नु पर्ने अवस्था बनाउने पनि त यिनै सहकारि पिडितका नाममा गोहिका आँसु चुहाउने हरु पनि यिनै हुन् भन्ने कुरा नेपलि जनताले नबुझेका पनि त हैनन्। यी नेताहरु लाई नचिनेका पनि हैनन् । राम्रो सँग चिनेका छन्। नेपाली जनताले यी नेताहरुको नियतलाइ राम्रै सँग बुझेका छन।
हिजो मात्रै हैन आज पनि जो सरकारमा जान्छ, उसैले आफ्नै स्वार्थ सिद्दि हुनेगरि विभिन्न कानुन बनाउने काम हुँदै जान थाले कहिले लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड त,कहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र ,कहिले इम्बोस्ड नम्बर कहिले स्वदेस नीति ,कहिले बिदेश नीति, जुन नीति बनाएपनि मात्रै स्वार्थ प्राप्ति हुने काम मात्रै गर्न थाले।
पछिल्ला केही बर्ष यता सरकारले राष्ट्रिय सम्पति ठुला ठुला योजनाहरु ठेक्का पट्टामा भाडामा दिने नाममा मात्रै हैन राष्ट्रिय परिचय पत्र स्मार्टकार्ड लाइसेन्स दिने नाममा मात्रै नभइ इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने नाममा आम सर्वसाधारण जनतालाइ यति सास्ती दिने काम गरि रहेको छ कि भनिसाध्य छैन। ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिनेलाइ विभिन्न सेवा सुविधा बाट बञ्चित गराउने धम्किपुर्ण सुचना जारि गर्ने देखि लिएर जेष्ठ नागरिक हरुलाइ समेत सास्ती दिने काम गर्नुले सरकार अत्यन्तै आलोचित हुन पुगेको छ।
त्यतिमात्र नभएर स्मार्ट लाइसेन्स दिने नाममा र वहानामा देसको ठुलो धनराशि बिदेसमा जानेगरि जुन प्रकृयाको थालनि गर्यो यसले देस झन् कङ्गालको बाटो तर्फ डोर्याउने काम गर्दैछ। सरकारले न त समयमा स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स दिन सकेको छ न त गुणस्तरीय स्मार्टकार्ड र सेवा दिन सकेको छ। आम सर्वसाधारण जनतालाइ राजस्व कुम्ल्याएर हातमा एउटा रसिदको चिर्कटो थमाएर झन् सास्ती माथि सास्ती दिनेकाम गरेको छ।
एउटै सरकार एउटै व्यवस्था एउटै नीति भएर पनि कतिपय नागरिकलाइ त्यो चिर्कटो देखाउदा पनि ट्राफिक प्रहरिको कारवाहिमा पर्नु परेको छ। उल्टै जरिवाना को भागिदार बन्नु परेको छ।
झन् फेरि पछिल्लो केही महिना यता त सरकारले सर्वसाधारण आम नेपाली जनतामाथि पोलेमाथि घोच्ने जलेमाथि घिउ थप्ने भनेजस्तो गरि रहेको छ। जहाँ पहिलो कुरा त हाम्रो नेपाली भाषा बेच्ने लोप गराउने काम गरेको छ। त्यति मात्रै है इम्बोष्ड नम्बरका नाममा र वहानामा भाषामाथि नै प्रहार गरेको छ। सविधानमा उल्लेख भएको सरकारि कामकाजमा नेपाली भाषा प्रयोग गरिने गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकको मौलिक हक तथा राष्ट्रिय गोपनियता विपरीत कुनै कार्य गर्न र गराउन नपाइने भनिएपनि यतिबेला भने सवारी मा इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजी राख्न बाध्य तुल्याएर सरकारले भाषा बेच्ने काम गरेको छ।त्यति मात्रै नभएर इम्बोस्ड नम्बर लिनका लागि नेपालमा कुनैपनि कम्पनी नभएझै गरि अन्तराष्ट्रिय कम्पनिलाइ भाषा मात्रै हैन खरवौ सुम्पने काम गरेको छ।त्यो नम्बर प्लेट पनि कम्सल मात्रै हैन एकपटक लगाएपछि भोलिका दिनमा टुटफुट भएमा के गर्ने भन्ने विकल्प रहित नम्बर प्लेट हाल्न बाध्य गराएको छ। नम्बर प्लेट हालेपछि पनि यदि सवारी ले दुर्घटना गराएर भागेमा वा हराएमा त्यसको बलियो आधार के हो भन्ने कुरा स्पष्ट खाका दिन नसकेको सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका नाममा झन् महङ्गो मूल्य चुकाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
एउटा ३ सय पर्ने नम्बर प्लेट हटाएर करिब सात हजार सम्म पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय भाषा प्रयोग भएको नम्बर प्लेट राख्न बाध्यकारि नीति अबलम्बन गरेको छ। जुन देसमा सियो उत्पादन हुदैन त्यहि देसमा अन्तराष्ट्रिय उत्पादन लाई झन् महत्त्व दिदै गएको छ। देसमा कृषि उध्योग धन्दा कलकारखाना विस्थापित गर्न सफल सरकारले आखिर कसका लागि यि जनहितत विपरीत कार्य गर्दैछ बुझि नसक्नुछ।