पोखरा ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समितिले उचित व्यवस्थापन बिना गरिने उठिवासको निर्णयविरुद्ध कडा आपत्ति जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
कास्की जिल्ला समितिले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाको हालैको निर्णयले हजारौं परिवारमा गम्भीर त्रास फैलाएको जनाएको छ। समितिका अनुसार विना विकल्प गरिने उठिवासले संविधानले सुनिश्चित गरेका आवास, गाँस, बास, कपास तथा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम बहादुर गुरुङले सरकारले सुकुम्बासीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले हटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै भने, “हाम्रा जायज मागहरूलाई बेवास्ता गरियो र विकल्पविना बल प्रयोग गरियो भने हामी चुप बस्दैनौं, आवश्यक परे अन्तिमसम्म संघर्षमा उत्रिन्छौं।”
त्यस्तै सहसंयोजक रमेश बलकोटीले विकास र सुशासनको नाममा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयासले मुठभेड निम्त्याउने चेतावनी दिए। उनका अनुसार समस्या समाधानको बाटो संवाद र व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, दमन होइन।
सल्लाहकार ओम बहादुर गौडेलले टिबेटियन शरणार्थीलाई जसरी राज्यले व्यवस्थापन गरेर राखिएको छ, त्यसरी नै भूमिहीनहरूप्रति पनि समान व्यवहार हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “यो राज्यले तिब्बती शरणार्थीलाई जति पनि व्यवस्थित गर्न सकेको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। गैरनागरिकजस्तो व्यवहार गरिएकोमा खेद व्यक्त गर्दछौं।”
उनले थप्दै ३५ दिने सूचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने, तथा ७७ वटै जिल्लामा बल प्रयोगका लागि पठाइएका पत्रहरू फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे। “सरकारले यो निर्णयबाट तत्काल पछाडि फर्किनुपर्छ,” उनले चेतावनी दिए।
समितिले आगामी वैशाख २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, त्यसपछि शान्तिपूर्ण र्याली तथा कोणसभा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। साथै, माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
संघर्ष समितिले भूमिहीनहरूको समस्या केवल आवासको होइन, मानव अस्तित्व, सम्मान र न्यायको गहिरो प्रश्न भएको बताउँदै राज्यले दार्शनिक र मानवीय दृष्टिले समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।