पोखरा, साउन ९ — पोखरा–९ बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले उचित व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नगरी कुनै पनि प्रकारको स्थानान्तरण स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति, जिल्ला समिति कास्कीले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बसपार्क निर्माणप्रति आफूहरू सकारात्मक रहे पनि प्रभावित परिवारको सम्मानजनक पुनर्स्थापना, जग्गाको सुनिश्चितता र आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था भएपछि मात्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको हो।
समितिले २०३६ सालदेखि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा समितिले पुनर्स्थापनाका लागि आधारभूत पूर्वाधारसहित उपयुक्त स्थानको व्यवस्था, लालपुर्जाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय तथा प्रत्येक परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा घडेरी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार एवं कैदीबन्दी सरोकार न्यायिक मञ्च नेपाल, कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष सुरजकुमार गुरुङ ले विकास निर्माणका आयोजना आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा नागरिकलाई अन्याय गर्न नहुने बताए।
उनले वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निष्पक्ष छानबिन गरी सम्मानजनक ढंगले पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बसपार्क निर्माण समयको आवश्यकता रहेको बताए।
“बसपार्क अवश्य बन्नुपर्छ। दशकौँदेखि अघि बढ्न नसकेको योजना अब पूरा हुनुपर्छ। तर विकासका नाममा दमन गरेर होइन, संवाद, सहमति र उचित व्यवस्थापनमार्फत समस्या समाधान हुनुपर्छ,” उनले भने।
गुरुङले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावित परिवारको अधिकारको संरक्षण गर्दै आधारभूत सुविधा सहित सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे।
संघर्ष समितिले पोखरा महानगरपालिकासँग भएको छलफलका क्रममा प्रतिपरिवार तीन महिनाको घरभाडाबापत रु. १५ हजार उपलब्ध गराउने प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै जग्गाको सुनिश्चितता बिना आर्थिक सहयोग मात्र दिएर स्थानान्तरण गराउने प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको जनाएको छ।
समितिले बसपार्क निर्माण क्षेत्र, आयोजना मोडल, छानबिन समितिको प्रतिवेदन तथा पुनर्स्थापनाको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ। साथै, समस्या समाधानका लागि महानगरपालिका, सरोकारवाला निकाय र संघर्ष समितिबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको समितिको भनाइ छ।
