बर्षौ देखि प्रतिक्षित तथा वेला बखत विवादित बन्दै गई रहेको पर्यटकिय राजधानी पोखराको फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका राजनप्रसाद भट्टराई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजालाशले फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउन विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सीमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र गर्न नदिन समेत आदेश जारी गरेको छ ।
फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यिकरणका लागि कार्यतालिका बनाइ अगाडि बढ्न उच्च अदालतले परमादेस गरेको छ।
उच्चले फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेका मुहान, त्यसको वहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्रमा समेत कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरण प्रयोगलाई प्रतिवन्ध गर्न र नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।
फेवातालमा आश्रित जलचरको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्न उच्चको आदेश छ । यस्तै फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेको मूहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख विरुवा रोपी पानीको स्रोत बढाउने किसिमका गतिविधि गर्न उच्च अदालतले विपक्षीको नाममा फैसला गरेको छ। विपक्षि बाट उच्च अदालतले गरेको परमादेसलाइ कार्वन्यन गर्नेकाम हुन्छ हुदैन
त्यो भने हेर्न बाकि नै छ।
