पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
सोमबार मात्र बिश्वासको मत पाएका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश- सम्मानित प्रदेशबासीको सोच राखिएको उल्लेख छ ।
प्रदेस सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वस्स्थ, शिक्षा, उद्योग र पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाइ प्राथमिकता दिईएको छ । इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम संचालन गरि निजि तथा सार्बजनिक साझेदारीमा कार्यान्बयन हुने परियोजनाको बिकास, लगानी र प्रबर्धनमा सहजीकरण गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकतामामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि बिमा प्रिमियममा सहुलियत दिने, कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कुरा पनि उल्लेख छ। यसका साथै प्रदेश सरकारको साझेदारी- बाँझो रहन्न खेतबारी, मोबाइल माटो अस्पताल, १ निर्बाचन क्षेत्रमा १ प्रबिधि मैत्री कृषि फर्म, १ वडा १ उत्पादन, बाँदरको अतिक्रमण रोक्न कृषि हेरालोको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
पोखरा जाउँ, प्रकृति र संस्कृति संग रमाउँ, पहिले घरदेश अनि परदेश, राउण्ड फेवा-भ्यु फेवा जस्ता कुरा पर्यटन अन्तर्गत उल्लेख गरिएको छन ।
प्रदेस सरकार साझेदारी बाझो रहन्न खेतवारि , मोबाइल माटो अस्पताल, प्रविधिमैत्रि कृषि फर्म ,बादर अतिक्रमण रोक्न कृषि हेरालोको प्रवन्ध , एक वडा एक उत्पादन , लाई महत्त्व दिदै नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि बिमा प्रिमियममा सहुलियत कृषिमा कर्जामा व्याज अनुदान दिने कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि जस्तोसुकै खेत वारि बाझो जग्गा खेतीयोग्य बनाउनका लागि दिने सेवा सुविधा कर्जाका बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन । यसो त यसभन्दा पहिला पनि अन्य बैक सहकारी मात्रै नभएर कृषि बैकले समेत कृषकका लागि कर्जा दिदा बाटो नभएको भन्दै कर्जा नदिएकै कारण कतिपय कृषकले लगानि कर्जा नपाएकै कारण कृषि बाटै पलायन हुनु परेको छ। यसो त बैक वित्तिय सस्थाले बाटो नभएको वहाना बनाएर कर्जा नदिएकै कारण आफ्नो खेतीयोग्य जमिन धितो राखेर कृषि पेसा लाई अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो पोखि रहेका छन्। कृषि उत्पादन लाई कसरी बजारिकरण गर्ने भन्ने बारे निति तथा कार्यक्रममा खासै उल्लेख गरिएको छैन।
प्रदेस सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि स्वास्थ, शिक्षा ,उध्योग , र पर्यटन क्षेत्र लगायत लाई विशेष प्राथमिकता दिइएको भएपनि सुचना तथा सञ्चार क्षेत्र लाइ भने कुनै महत्त्व दिएको देखिदैन। प्रदेस सरकारले सुचना तथा सञचार क्षेत्र लाई कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम भित्र नपारेकै कारण कहि कतै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप मन्द आक्रोस पोख्दै एभरेस्ट एफएम प्रमुख तथा पत्रकार महासघ कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेश सरकारको १९१ बुंदे नीति तथा कार्यक्रम सुनियो पढियो । तर पत्रकार/पत्रकारिताको सबलिकरण र मिडियाको संस्थागत बिकासकालागि कुनै नीति र कार्यक्रम सुनिएन देखिएन !! मैले नसुनेको नदेखेको हो कि लोकतान्त्रिक प्रदेश सरकारले नजर अन्दाज वा बेवास्ता गरेको हो ? लौन बुझिन मैले ! बुझाई दिनुस् कसैले !!! भन्दै जिज्ञासायुक्त प्रस्न सहित सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्।