पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिलाई उजागर गरेको छ। सहकारीका पूर्वसञ्चालकहरूको संलग्नता र प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानमा देखिएका चुनौतीहरूले यस प्रकरणलाई थप जटिल बनाएको छ।
तस्बिर सामाजिक संजाल
सहकारीका संस्थापनाकालदेखि नै भएको अनियमितताका प्रमाण फेला परेपछि प्रहरीले थप २५ जना पूर्वसञ्चालकहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। यसले सहकारीको व्यवस्थापनमा भएको लापरवाही र सञ्चालकहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार उजागर गरेको छ।
सहकारी ठगीका पीडितहरूको निरन्तर दबाब र सञ्चार माध्यमको चासोका कारण प्रहरीले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ। तर, ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रभावशाली सम्बन्ध र जटिल वित्तीय कारोबारका कारण अनुसन्धानमा चुनौतीहरू खडा भएका छन्।
यस प्रकरणमा देखिएको राजनीतिक संरक्षण र प्रभावको आशंका पनि उठेको छ। सहकारीका पूर्वसञ्चालकहरूसँग राजनीतिक पहुँच रहेको हुन सक्ने भन्ने आशंकाका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
यस घटनाले सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाउन कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, पीडितहरूको हित संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ।
सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी प्रकरण नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्याको एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता घटनाहरूलाई रोक्नका लागि सरकारले प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। सहकारीको सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि कडा नियमनको आवश्यकता छ।
सहकारी सदस्यहरूलाई पनि सचेत हुन जरुरी छ। आफ्नो बचत सुरक्षित राख्नका लागि सहकारीको वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी राख्नुपर्छ। साथै, सहकारीको सञ्चालक समितिको कार्यशैलीमाथि निगरानी राख्नुपर्छ।
अन्त्यमा, सूर्यदर्शन सहकारी घोटालाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र पीडितहरूलाई न्याय प्राप्त हुनुपर्छ। यस प्रकरणबाट शिक्षा लिँदै सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ।