सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपालमा सञ्चार क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने तथा यसको विकृति र विसंगतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले एक वर्षभित्र आवश्यक ऐन र नियमहरू निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार क्षेत्रलाई समृद्ध र जिम्मेवार बनाउन ठोस कदमहरू उठाइने प्रतिबद्धता जनाए।
आधुनिक सञ्चार प्रणालीको आवश्यकताको कुरा वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सञ्चार प्रणालीको आधुनिकीकरणको आवश्यकता औंल्याए। उनले स्पष्ट पारे कि नयाँ ऐन-कानुनहरूको तर्जुमा गर्दा सूचनाको स्वतन्त्रता र जनताको गोपनीयताको अधिकारको रक्षा गर्न विशेष ध्यान दिइनेछ।
उनले अनलाइन टेलिभिजन र अनलाइन मिडियामा देखिएका विकृतिहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए। उनले भने, “प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान हामी गर्छौं, तर अनलाइन मिडियामा देखिएको अराजकता, अश्लीलता, र असभ्यतालाई रोक्न आवश्यक छ।”
सुशासन र विकासको प्राथमिकता
मन्त्री गुरुङले सरकारको प्राथमिकता विकास र सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउने र जनतामा आशा पैदा गर्न दुई ठूला दलहरूबीचको सहमति भएको उल्लेख गरे। मन्त्री गुरुङले जनताको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूको नैराश्य चिर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, “हामीले एक महिनामा केही परिवर्तनका संकेत देखाउने छौ , छ महिनामा जनतालाई कामबाटै ढुक्क हुने वातावरण बनाउने, र एक वर्षमै आमूल परिवर्तनको आभास दिलाउने छौं।”
डिजिटल नेपालको परिकल्पना
डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आवश्यक बताउँदै मन्त्री गुरुङले सरकारका संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरिने र नयाँ सम्भावनाहरू खोजी गरिने जानकारी दिए। उनले संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालन नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरूलाई आलोचना गरे।
उनले प्रदेश सरकारहरूलाई आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न संघीय सरकारको अपमानको विरुद्ध बोल्न आग्रह गरे। मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्रिय सहमति बिना त्यो सम्भव नभएको बताए।
पत्रकार महासङ्घको आग्रह
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारीले सञ्चार क्षेत्रका चुनौतीहरूको समाधानका लागि ऐन-नियम निर्माण गर्न आग्रह गरिन्।
उनीहरूले सुझाव दिए कि सञ्चार माध्यमहरूमा जिम्मेवारी र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकारको ठोस योजना आवश्यक छ।
यस प्रकार, मन्त्री गुरुङको दृष्टिकोण र सरकारको प्रयासले नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई अधिक प्रभावकारी, पारदर्शी, र जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालको सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
