नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्सेरको पालामा भिमफेदि बाट गाडि बोकाएर राजधानी ल्याइएपछि नेपालमा सवारि भित्रिने क्रमको शुरुवात सगै सवारी लाई व्यवस्थापन गर्न भनी मुलुकि ऐन १९१० मा सवारिको महल थप गरेपछि नेपालमा विधिवत रुपमा सवारि सम्वन्धि ऐन कानुनको शुरुवाता भएको पाइन्छ ।त्यसपछि सवारि सख्या वृद्दि सगसगै दुर्घटनामा समेत बढोत्तरि हुँदै गएर २०६५ शाल भाद्र महिना सम्म चालू अवस्थामा रहेका ६ लाख ८० हजार ९ सय ९२ सवारी साधन मध्ये ६ लाख ७२ हजार ३ सय ३ मोटरसाइकल मात्रै भएको र काठमाडौ उपत्यकामा मात्रै ३ लाख ७० हजार मोटरसाइकल गुडेको तथ्याङ्कले वताउछ।२०६४ को तथ्याङ्क अनुसार देसैभर ४०६३७ सवारी दुर्घटना भएको र दुर्घटना बाट १०१३१ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ। तथ्यांक अनुसार ६४ श्रावण देखि ६५ असार सम्ममा देसैभरका सडकमा भएका दुर्घटना बाट ७८५ पुरुष १८६ महिला १०३ बालक ५७ बालिकाको निधन भएको देखिन्छ । भनेपछि आज ८१ सम्म आइपुग्दा माथि उल्लेखित विवरणकै अनुपातमा हेर्ने हो भने देसभर कति सवारी आयात भए होला कति दुर्घटना भए होलान् यस्ता दुर्घटना बाट मृत्युु हुनेको सख्या कति बढ्यो होला अनुमान लगाउन कठिन छ।
यसले के स्पष्ट सङ्केत गर्छ भने नेपालमा जतिपनि सवारी भित्र्याइन्छ ।हचुवाकै भरमा भित्र्याइन्छ। त्यति मात्रै हैन सडकको अवस्था सडको क्षमता सडकको दुरि कति छ सडक सँरचना कस्तो छ। स्ट्रिट फर्निचर याने दुर्घटना हुन नदिन ठाउ ठाउमा ट्राफिक सङ्केत कति कस्तो ठाउमा र अवस्थामा राख्नु पर्छ भन्ने र ट्राफिक प्रहरि जनशक्तिको अभाव के कती छ ,कस्ता कस्ता सवारि भित्र्याउने भन्ने बारे कुनै पनि हेक्का नराखि नाम मात्रै को यातायात व्यवस्थापन ऐन उल्लेख गरेको छ।
तर वास्तविक रुपले भुगोल देसको अवस्था बुझेर त्यस अनुरुप सवारी भित्र्याइएको छैन रहेछ भन्ने कुरा त देसैभर गुडेका मात्रै हैन थन्किएका सवारीहरुको अस्तब्यस्त अवस्थाले प्रष्ट पारेको छ। त्यसैले भन्नैपर्ने हुन्छ।आज २०८१ मा आइपुग्दा त झनै कहालि लाग्दो अवस्था छ। यदि यहिक्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालका सडकको अवस्था र जथाभावि सवारि भित्र्याइ रहने व्यवस्था गर्दै जाने हो भने नेपाल मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादित वस्तु र फलाम किनेरै गरिव हुने मात्रै हैन , अलपत्रे विकास निर्माणका कामले गर्दा यहाका सडककै अवस्थाले गर्दा दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउनेको सख्या जनसख्याको अनुपातमा र प्रतिसतको आधारमा हेर्ने हो भने सवारी दुर्घटना बाट ज्यान गुमाउने अङगभङ्ग हुनेको सख्या छिमेकी भारतको भन्दा बढि हुने देखिन्छ।
हाम्रा पुर्वज र अग्रज हरुको भनाइ नै छ घाँटी हेरि हाड निल्नु नेपालको भुगोल र सडकको अवस्था जथाभावी सवारी भित्र्याउने र सर्वत्र यातायात क्षेत्रलाइ अस्तव्यस्त बनाउने काम ४७ पछिका दिन बाट शुरु भएको देखिन्छ। जसले गर्दा यो भनाइ सग ठ्याक्कै मेल खाने देखिन्छ यातायात व्यवस्थापन ऐन कानुन फितलो बनाउने जथाभावी सवारी भित्र्याउने ट्राफिक निएम ऐन कानुन नियमन गर्न नसक्ने मन्त्री फेरिए अनुसार स्व:स्वार्थका नीति ल्याउने सवारी लाई वर्गीकरण नगर्ने जसले जहा पायो त्यहि अनुमति इजाजत बेगर सवारी गुडाउने कस्तो क्षमताको सवारि कस्तो अवस्था रहेको सडकमा गुडाउने भाडादर कसरि नियमन गर्ने। भन्नेबारे कुनै स्थायित्व सहितको दायित्व बोध भएको कुनै पनि सरकार नभएकै कारण आज देसभर यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिन थालेको छ। जतिजना मन्त्रि फेरिन्छन् त्यतिनै ऐन कानुन नीति फेरिदै जान्छन्। जति निति फेरिन्छन् आफुलाइ फाइदा छ छैन पहिला हेरिन्छन्। फाइदा हुनेभए उस्तै परे रातारात कानुन नै फेरिन्छन्। भनाइनै छ फलाम र शाल कहिल्यै पुरानो हुदैन मात्रै जतनको खाचो छ। त्यहि फलाम बाट अन्तराष्ट्रिय निर्मित सवारी भित्र्याउदा सोच्नु पर्ने हैन हाम्रो जस्तो सियो उत्पादन पनि गर्न नसक्ने देसमा बिदेस बाट आयातित गाडिको उमेर हामिले तोकेर देसको ठुलो धनरासि बिदेसमा जान दिनु हुदैन बरु जसले एउटै सवारि पचासौ बर्ष एउटै उस्तै दुरुस्तै अवस्थामा राख्न सक्छ त्यस्तो सवारी धनिलाइ सन्मान गर्न सकिने वा केहि सवारि कर छुट गराउने निती ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सवारि जस्तो कुरा मोडलले फेसन फेरे जस्तो गरेर देसको अर्थतन्त्रले कति दिन धान्न सक्छ के यसको हेक्का आज सम्मका सरकार मन्त्री हरुले राखेका छन् त यहा यो प्रस्न अब हामि सबैले उठाउनै पर्छ। बरु एक बर्षमा कती सबारि आयात गर्ने नेपालमा सञ्चालित सवारि कति बर्षौ टिक्ने गरि आम जनतालाइ सहज बनाउने भन्ने बारे सरकार मन्त्री लाइ चिन्ता रहेन बरु बिदेसको गाडि आयात गर्दा कति कमिसन आउछ भन्नेमा मन्त्री हरु लागे भन्ने कुरा त विगत देखि वर्तमान सम्म आइपुग्दा नेपालि जनताले नबुझेका भने हैनन्। त्यसैले भन्नै पर्ने हुन्छ देसमा परिवर्तन ल्याएर मात्रै हुुदैन पहिला त हामी स्वँय परिवर्तन हुनु पर्छ भन्नेकुरा राज्य सञ्चालन गर्ने निकाय र ऐन कानुन बनाउने हरुले बुझ्नु जरुरि छ। त्यसका लागि स्थानिय सरकार प्रदेस सरकार केन्द्रिय सरकारमा समन्वयन हुनु अति जरुरि छ। त्यसका लागि समयक्रम सगै नेपालमा सार्वजनिक यातायातमा सुधार हुनु जरुरि छ। जसमा सार्वजनिक सवारिअन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र निती अनुसार सञ्चालनमा ल्याउनु आजको आवस्यकता हो। समय सगै देसमा बिभिन्न खाले इन्ड्राइभ पठाओ जस्ता सेवामुलक डिजिटल व्यवशायले जन्मलियो।जसलाइ नेपालको नया ऐनकानुन बनाएर नया नम्वर प्लेट पहिचान युक्त प्रक्रियामा ल्याउनु नै बुद्दिमानि देखिन्छ। अब हरेक सेवामुलक सवारीमा वर्गिकरण गरेर पहिचानयुक्त रङ् सेवाका प्रकार निश्चित मापदण्ड गरेर भइरहेका व्यवशायिको सरक्षण स्वदेसमै केहि गर्छौ भन्ने चाहना सहित आउने युवाहरुका लागि समेत सहज हुनेगरि सरकारले ऐन कानुन नीति बनाउनु जरुरि देखिन्छ। देसमा गरिखान्छौ भन्ने युवाहरुका लागि सरकारले नितिगत खुल्ला मैदान दिनु जरुरि छ।
यतिबेला देसैभर सर्वत्र अस्तव्यस्त यातायात क्षेत्र भन्नुपर्ने अवस्था आउनुको मुल कारण भनेकै सरकार सम्वन्धित मन्त्रालयकै गैर जिम्मेवारिपन नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।