पोखरा
रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले थप ४ दिनको म्याद दिएको छ। कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेमाथि बचतकर्ताहरूले सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा राखेको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया प्रा.लि.मा लगेको आरोप छ। गोर्खा मिडिया ग्यालेक्सी टेलिभिजनसँग सम्बन्धित संस्था हो, जहाँ लामिछानेले पूर्व सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए।
दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले कानूनी सजाय पाउनुपर्छ, जसले यस्ता घटनाहरू रोक्न नजीर स्थापित गर्नेछ।
प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि अदालतबाट थप समय दिइएको छ।
अनुसन्धान पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा गरिनुपर्छ, ताकि सत्यतथ्य बाहिर आओस्।
यस घटनाले सहकारी संस्थाहरूको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सहकारी संस्थाको दुरुपयोगका कारण बचतकर्ताहरूले ठूलो जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सहकारीहरूको नियमन र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगर्दा सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर हुने खतरा देखिन्छ।
लामिछानेजस्तो राजनीतिक नेतामाथि संगठित अपराधको आरोप लाग्नुले राजनीतिमा शुद्धताको विषयमा थप बहस जन्माएको छ। यसले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको विश्वास घटाउने सम्भावना बढाएको छ।
यो घटना सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन र राजनीतिक नेताहरूको जवाफदेहिताको विषयलाई बलियो बनाउने अवसर हुन सक्छ। सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा सुधार ल्याउनुका साथै यस्ता घटनाको छानबिन निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ, ताकि जनताको विश्वास कायम रहोस्।
