लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको कुनैपनि देसमा सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको त्यो देसको शासक हैन त्यो देसका पाटि हैनन् ।पाटिका नेताहरु पनि हैनन् ।राष्ट्रसेवक कर्मचारी ता झन् हुँदै हैनन्। हुनै सक्दैनन् ।सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको त्यो देसको कानुन हो विधिको शासन हो न्यायपालिका हो जबसम्म न्यायपालिका बलियो हुन सक्दैन तबसम्म न त कार्यपालिका न त व्यवस्थापिका नै बलियो हुन सक्छ। बरु लोकतन्त्रमा स्थानिय सरकार याने जनताको घरछेउमा स्थापित सरकार गाउ पालिका नगर पालिका महानगर पालिका बलियो हुन सक्छ। किन भने स्थानीय सरकार भनेको स्थायि सरकार हो, तर प्रदेस सरकार र केन्द्र सरकार स्थानिय सरकार हुनै सक्दैन।त्यसैले भन्नै पर्ने हुन्छ लोकतन्त्रमा न्षायपालिका पछिको बलियो अनि स्थायि शक्तिशाली स्थानीय सरकार हुन्छ।
त्यसैले त सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री हट्न सक्छ ,तर त्यस्तो अत्यन्तै गम्भीर सामाजिक राजनीतिक अभियोग बाहेक स्थानीय सरकार हट्न सक्दैन, स्थायि सरकार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी हट्न सक्दैन । न्यायपालिका पनि हट्न सक्दैन ।तर हामि कहा न्यायपालिका स्थायि सरकार स्थानीय सरकार माथि समेत राजनीतिक प्रभाव र दवाव आकर्षित हुने गर्छ।
त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक पद्दतिमा राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ शक्ति भनेको न्याय पालिका हो। कानुन हो, तर हाम्रो देसमा पछिल्ला केही दसक यता कानुको डण्डा माथि दलिय वितण्डा मच्चाउने काम दलहरुले गरेका छन् साना दलले भन्दा पनि विशेष गरेर ठुला भनिएका दल र तिनका नेताले कानुनको डण्डा माथि दलिय वितण्डा यसरी मच्चाउन थालेका छन् कि नेपाली जनताको सबै भन्दा बढि विश्वासको धरोहर न्याय पालिका माथि नै अविस्वास गर्नु पर्ने अवस्था आउने ता हैन भन्ने खतरा देखिन थालेको छ।
त्यसैले त न्यायपालिका मा न्यायाधिश नियुक्तिमा दलिय भागबन्डा द्वारा नियुक्ति गर्न दल र नेताहरु लालयित हुन्छन्। नपत्याउनु पनि कसरी कोहि कानुनको फन्दामा कोहि कानुन बाट बच्ने राजनितीक धन्दामा लागेको देख्दा यहाँ कुन नेपाली जनताले नाक नखुम्च्याएको छ र कतै अपराधि आरोपिले उन्मुक्ति पाउनु कतै निर्दोष पनि कस्टडिमा पुग्नु पर्ने अवस्था आउनु कतै न्यायपालिका माथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु कानुनको डण्डा माथि दलिय वितण्डा मच्चाउनुले आम नेपाली जनताको लोकतन्त्र माथि समेत बिस्तारै नजानिदो ढङ्गले विश्वास गुम्न थालेको देखिन्छ। त्यसैले भन्नै पर्ने हुन्छ। दल हरुले यदि लोकतान्त्रिक पद्दतिलाइ अनुसरण गर्दै अगाडि बढेनन् भने कानुनको डण्डा माथि दलिय वितण्डा मच्चाउदै जान थाले भने लोकतन्त्र माथि खतराहुन सक्छ। यदि लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भने देस मात्रै हैन दलहरुको पनि जहाज डुब्ने खतरा पनि त्यत्तिकै हुन्छ। नेताहरुले पनि टेक्ने हागो न समाउने डाली भनेजस्तो नियति भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
दल र नेताहरुले जबसम्म दलिय भागवण्डामा राजनीतिक नियुक्ति गरि रहनेछन् तब सम्म न्यायपालिका माथि दलिय डण्डा बर्साइ रहने छन्, र कानुनको डण्डा माथि दलिय वितण्डा मच्चाइ रहने छन् ।#सबैमा चेतना भया