पोखरा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरी उनको ठाउँमा हितेन्द्र देव साक्यलाई नियुक्त गरेको छ। सरकारको यो निर्णयप्रति सामाजिक सञ्जालमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
सरकारले कुलमानमाथि विद्युत खरिद सम्झौतामा मूल्य बढाएको, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा विवरण नबुझाएको, प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ देखाएको जस्ता आरोप लगाएको थियो। कुलमानले सातबुँदे जवाफ दिँदै आफूविरुद्ध कुनै कारबाही हुन नपर्ने दाबी गरेका थिए।
सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। कतिपयले “अब लोडसेडिङ फर्कने निश्चित छ” भन्दै सरकारलाई चुनौती दिएका छन् भने, केहीले “विनाश काले विपरीत बुद्धि” भन्दै सरकारकै आलोचना गरेका छन्।
इन्भर्टर, मैनबत्ती, सोलार व्यवसाय फेरी चल्ने भन्दै व्यंग्य गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। कोही “हिजो मैनबत्ती बनाउने तालिम लिएकाहरू बेरोजगार भएका थिए, अब उनीहरूको व्यापार फस्टाउनेछ” भन्दै तिखो कटाक्ष गरिरहेका छन्।
यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड आउने अनुमान गरिएको छ। कतिपयले “यो निर्णयले राजसंस्थाप्रति जनता झन् आकर्षित हुने सम्भावना बढेको” बताइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा छरिएका प्रतिक्रिया हेर्दा सरकारको यो कदमले राजसंस्थावादी धारलाई बल दिने संकेत देखिएको छ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनले कुलमानकै नेतृत्वमा नेपाल उज्यालो बनेको उल्लेख गर्दै सरकारको यो कदम घोर निन्दनीय रहेको बताएका छन्।
अब सरकारले हितेन्द्र देव साक्यको नेतृत्वमा विद्युत् क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। जनता लोडसेडिङको त्रासदी दोहोरिने डरमा छन्, भने सरकारले सबै जस-अपजस बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।