पोखरा / लामो समयदेखि अन्यौलमा परेका २५ बर्षे निजी सवारी धनी अन्यौल बाट मुक्त भएका छन्।
सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐन २०७६ को नियमावली २०८० को पहिलो संशोधन २०८१ राजपत्रमा गण्डकी प्रदेस सरकारले प्रकाशन गरेको छ ।
सो कुरा सँसोधित नियमावली २०८१ चैत्र २८ गते प्रकाशन गरिएको छ
यसभन्दा पहिला गण्डकी प्रदेश सरकारले २५ बर्ष पुगेका निजि सवारिको लगत कट्टा ( गाडी बिस्थापन ) गर्ने गरि नियमावली २०८० मा कानुन ल्याएको थियो ।
सँघ सरकारले समेत नल्याएको कानुन गण्डकी
गण्डकी प्रदेश सरकारले मनोमानी ढङ्गले यस्तो कानुन ल्याएपछी चौतर्फी आलोचना भएको थियो भने असन्तुष्टिको आवाज बुलन्द भएको थियो।
सार्बजनिक सवारीसाधनको हकमा भने ,सँघ सरकारले ल्याएको २० बर्षे सवारी हटाउने सम्बन्धी नियमको सम्बन्धमा समेत सँघ सरकार चर्को आलोचित हुदै आएको छ ।
नेपालले आयातको भरमा चल्ने सवारीसाधनको लगत कट्टा गरिदा स्वदेशी पुजि पलायन भै ठूलो ब्यापार घाटा ब्यहोर्दै आएको छ ।
सवारिको यान्त्रिक परिक्षणलाइ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने हो भने इन्जिनको आयु बर्षमा नापेर काट्न नपर्ने अटोमोबाइल तथा यातायात क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका बिज्ञहरु बताउछन।
तर सरकार भने भन्सारको लोभमा फस्दै आयात कर्तालाई खुसी पार्न चलिरहेका सवारी साधनलाई कटाउने नियम कानुन ल्याउन उद्दत देखिदै आएको छ ।
यस्तो नितिको कारण बर्सेनि अरबौ रुपैयाँ बिदेशिनेक्रम बढ्दोछ।
७ वटा प्रदेश सरकार मध्य गन्डकी प्रदेश सरकारले गत बर्ष सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐन २०८० मा २५ बर्ष पुगेका निजि सवारीसाधनको समेत लगत कट्टा गर्ने कानुन ल्याएको थियो ।
सँघ सरकारले ल्याएको केन्द्रिय ऐन नियम सँग बाझिने गरि ल्याइएको कानुन सँशोधन मार्फत हटाउन गण्डकी प्रदेश सरकार बाध्य भएको छ ।
चैत्र २८ गते प्रकाशित भएको प्रदेश राजपत्रमा
२०८१ मा जनाइए अनुसार मुल नियमावली २०८१ को दफा १० र ११ मा रहेको निजि सवारीको हकमा २५ बर्ष भन्ने बाक्याश झिकिएको छ ।
अब यस्तो सँसोधनले निजि सवारीसाधनको २५ बर्ष आयु पुगेपछी काट्नुपर्ने पद्धतिको अन्त्य भएको छ ।
सरकारले सबैखाले सवारीसाधनको यान्त्रिक परिक्षण र प्रदुषण जाँचलाइ कडाइका साथ अनुगमन र नियमनमा जोड दिने हो भने , कार्यविधी र मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने यातायातका कारण सृजित वायु प्रदुषणमा न्यूनीकरण हुन सक्ने देखिन्छ।यसो त नेपाल जस्तो सवारि उत्पादन गर्न नसक्ने देसले इञ्जिनको आयुलाइ बर्षको आधारमा विस्थापनको नीति ल्याउनु भन्दा सवारी यान्त्रिक प्रदुषण चेक जाचलाई कडाइका साथ लागु नगरि २० बर्षे सवारी विस्थापनको नीति ल्याएकोमा आम जनताले आक्रोश ब्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।
