पोखरा
पोखराको फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र रहेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्न अब तीनै तहका सरकार एकसाथ जुटेका छन्।
आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालसम्म भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै फेवा किनारबाट ६५ मिटरभित्र रहेका संरचनाको विस्तृतीकरण पूरा भइसकेको जानकारी दिए।
“पहिलो चरणमा ६५ मिटर तोकिएको डिजिटल संकेतमा पोल गाड्ने काम हुन्छ,” उनले भने, “बाराहीघाटमा मैले पहिलो पोल गाडेर सुरुवात गर्नेछु।”
उनले पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेतर्फ इशारा गर्दै भने, “दोस्रो पोल मेयर सा’बले र तेस्रो पोल सिडिओ सा’बले गाड्नुहुनेछ।”
नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्त रूपमा फेवाताल संरक्षणका लागि अगाडि बढिरहेको भन्दै सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
पोखराको फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघ सरकारको समन्वयमा विशेष समिति गठन गरिएको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त फेवाताल संरक्षण कार्यान्वयन सहजीकरण समितिमा पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव, मुख्य महान्यायाधिवक्ता, पृतनापति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (मुक्तिनाथ बाहिनी), राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय गण्डकीका प्रमुख सदस्यका रूपमा रहनेछन्। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने समितिका सदस्य सचिव रहनेछन्।
फेवातालको सिमांकनका लागि डिफ्रेन्टियल जिपीएस ड्रोन प्रविधिबाट विस्तृत सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। सर्वेक्षणका क्रममा २९ वटा आधार विन्दुमा ४० से.मी. उचाइका पिल्लरहरू जमिनमुनि गाडिएको छ भने ती आधारमा ९ हजार नियन्त्रण विन्दुहरू निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।
उक्त कार्यक्रमको भिडियो हेर्नुहोस :-
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको हाइ फ्लुड बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने सम्पूर्ण संरचना—होटल, रेस्टुराँ, व्यापारिक भवन, अफिस, घर, रिसोर्ट—हटाइनेछ र सो क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
पत्रकार सम्मेलनमा फेवाताल संरक्षण कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको बैठक र त्यसले गठन गरेका उपसमितिहरूका गतिविधिबारे पनि जानकारी दिइयो। विगतमा फेवातालसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यदलका संयोजकहरू पुण्यप्रसाद पौडेल र विश्वप्रकाश लामिछानेसँग गरिएको छलफल र प्रतिवेदनहरूको तुलनात्मक अध्ययनसमेत गरिएको जनाइएको छ।
वर्षौंदेखि फेवाताल वरपरको क्षेत्रलाई आफ्नो लालपुर्जासहितको व्यक्तिगत सम्पत्ति दाबी गर्दै आएका स्थानिय बासिन्दा र फेवा किनारमा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायीहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन अझ बाँकी नै छ।
यसअघि पनि मापदण्डको विषयमा स्थानिय र पोखरा महानगरपालिकाबीच केही मतभेद देखिँदै आएका थिए। तर यसपटक भने सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशसँगै सरकार यसको कार्यान्वयनमा कति दृढ हुन्छ र स्थानिय स्तरमा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने विषयमा आम चासो बढ्दो छ।
सर्वोच्चको निर्णयको सम्मान गर्दै सहकार्यको वातावरण बन्ने आशा गरिएको छ, जसबाट फेवातालको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनमा सार्थक पहल अघि बढ्न सक्छ।
अहिले सम्म भएको अध्यन रिपोर्ट :-
