पोखरा
लामो समयदेखि अध्ययन र तयारीमा रहेको फेवातालको सीमा निर्धारण कार्य शनिबारबाट औपचारिक रूपमा सुरु त भयो, तर स्थानीयको चर्को विरोधसँगै स्थगनमा पुगेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूको संयुक्त उपस्थितिमा आइतबार वाराहिघाटमा ६५ मिटर मापदण्डअनुसार पिल्लर गाड्ने काम गरिएको हो। वैज्ञानिक अध्ययन, डिजिटल प्रविधि र १८ महिनाको लामो सर्वेक्षणपछि तय गरिएका १०५५ वटै सीमा विन्दुहरूमा पिल्लर गाड्ने योजना अनुरूपको यो कार्य प्रारम्भिक चरणमै स्थानीयको आक्रोशले रोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, तथा सुरक्षा टोलीको उपस्थितिमा पिल्लर गाड्ने कार्य शुरु भएको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूको कडा निगरानीबीच पालैपालो नेताहरूले पिल्लर गाडिरहेका थिए भने, अर्कोतर्फ स्थानीय बासिन्दाहरू विरोधमा नारावाजी गर्दै थिए।
तिन वटा पिल्लर गाडेपछि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू फिर्ता भए पनि महानगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाको नेतृत्वमा बाँकी पिल्लर गाड्ने कार्य अगाडि बढ्दै थियो। तर, स्थानीयले आफ्नो निजी जग्गा रहेको दाबी गर्दै ती क्षेत्रमा पिल्लर गाड्न नदिने अडान लिँदा स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गयो।
थप पिल्लर गाड्ने प्रयास जारी रहँदा अवस्था झडपसम्म पुग्न खोजेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी हरि बहादुरले काम तत्काल रोक्न निर्देशन दिए। सो निर्णयसँगै स्थानीयहरु केही हदसम्म संयमित भए।
स्थानीयको आरोप छ– डेमसाइडबाट काम सुरु गर्ने योजना, सर्वपक्षीय सहमति र जानकारीको अभावमा सरकारले एकतर्फीरूपमा ‘छापामार शैली’ मा काम थालेको हो। उनीहरूले सरकारी भवन भएका स्थानहरूबाट काम सुरु नगरीकन किन आफ्नो निजी जमिनतिरै पिल्लर गाड्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।
शनिबार जम्मा ७ वटा पिल्लर गाडिएपछि काम रोकिएको छ भने, तीमध्ये ३ वटा स्थानीयको दबाबमा फिर्ता गरिएका छन्। अब पिल्लर गाड्ने काम अगाडि बढ्छ कि स्थगनमै रहन्छ– त्यो अझै खुल्न बाँकी छ।