पोखरा महानगरपालिका र लक्ष्मी ग्रुप फाउन्डेसन (लक्ष्मी ग्रुप) बीच वातावरणीय संरक्षण, तालहरूको सरसफाइ तथा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। बिहीबार सम्पन्न उक्त समझदारीमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो।
नगर प्रमुख आचार्यका अनुसार, तालहरूको दिगो संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणलाई लक्षित गर्दै सिपमूलक तालिम र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने उद्देश्यले परियोजना अघि सारिएको हो। नेपालको अग्रणी व्यापारिक समूहमध्ये एक लक्ष्मी ग्रुपले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पोखराको पर्यावरण संरक्षण र सामुदायिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै सो समझदारी सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
परियोजनाअन्तर्गत पोखराका तालहरूमा फैलिएको लेउ तथा जलकुम्भी झारको नियन्त्रण गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, जलकुम्भी हटाई त्यसबाट हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्ने, सो कार्यका लागि स्थानीय समुदायलाई आवश्यक सिप विकास तालिम दिने, गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी रोजगारी र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहित गर्ने योजना बनाइएको छ।
त्यस्तै, महानगरका विपन्न घरपरिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गर्दै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वयमा विद्युतीय पूर्वाधारको सुधार गर्ने, नगरको प्रथम पञ्चवर्षीय ऊर्जा योजनामा उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, जलवायु वित्त र जलवायु न्याय कोषको खोजी गरी, जोखिममा परेका समुदायलाई राहत पु¥याउने उद्देश्यले संयुक्त पहल गरिनेछ।
लक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठले ताल सरसफाइ, जलकुम्भी व्यवस्थापन, हस्तकला सामग्री उत्पादन, सिप विकास तालिम, इन्टर्नसिप कार्यक्रम र इन्डक्सन चुलो वितरण लगायतका गतिविधिहरू समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो। यसका लागि समूहले देश–विदेशबाट अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने, आवश्यक उपकरण, प्राविधिक जनशक्ति, विज्ञ परामर्शदाता तथा वित्तीय स्रोतहरूको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
परियोजना प्रारम्भमा ६ महिनाको परीक्षण अवधि रहनेछ भने, समग्र कार्यान्वयन अवधि पाँच वर्षको हुनेछ। तोकिएको मापदण्डअनुसार नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ। पहिलो चरणमा फेवातालमा पाइलट परियोजना सञ्चालन गरी ६ महिनाभित्र त्यसको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कनपछि अन्य तालहरूमा क्रमशः विस्तार गरिने योजना रहेको छ।
यो परियोजनाले पोखराका तालहरूको दिगो संरक्षण, स्वच्छता तथा पर्यटकीय आकर्षण बढाउनुका साथै, स्थानीय समुदायको आयआर्जन, सशक्तीकरण र वातावरणीय सन्तुलनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, विपन्न वर्गका लागि इन्डक्सन चुलो वितरणमार्फत स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने महानगरले विश्वास व्यक्त गरेको छ।