शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। देशलाई समुन्नत, सभ्य र सक्षम बनाउन शिक्षाको भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर पछिल्ला दिनमा शिक्षा क्षेत्र नीतिगत अस्पष्टता, स्वार्थी विचौलियाको दबाब र आन्दोलनले ग्रस्त भएको देखिन्छ।
शिक्षा ऐन ल्याउने सरकारी प्रयासलाई शिक्षक संघ–संस्था र निजि बोर्डिङ्ग स्कूल सञ्चालकहरूले खुलेर विरोध गरिरहेका छन्। सरकारी शिक्षकहरूले आफ्नो हित र अधिकार कटौती हुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने बोर्डिङ्ग सञ्चालकहरूले व्यवसायिक अस्तित्वमा संकट देख्दै विरोध जनाइरहेका छन्। परिणामस्वरूप विद्यार्थी र अभिभावक सीधै असरमा परिरहेका छन्।
यसबिच संसद सदस्यहरूलाई धम्की, दबाब र सुरक्षा चुनौती आउने अवस्था देखिनु झन् चिन्ताजनक छ। यसले स्पष्ट गर्छ कि शिक्षा क्षेत्रमा नीतिनिर्मातामाथि विचौलियाको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको छ। शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक प्रभाव, निजी स्वार्थ र दवाव समूहको हातमा पर्नु भनेको देशको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिनु हो।
सरकारले ल्याउन लागेको ऐनको मर्म शिक्षा सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय बनाउन र व्यवस्थापनलाई पारदर्शी गर्ने हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर ऐन तयार गर्ने प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहमति र संवाद अनिवार्य छ। शिक्षा क्षेत्रमा हुने हरेक नीतिगत परिवर्तन विद्यार्थी–अभिभावक र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र हुनुपर्छ।
आजको आवश्यकता राजनीतिक स्वार्थ, आन्दोलन र विचौलियाको पकडबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्नु हो। शिक्षा राष्ट्र निर्माणको आधारशिला भएकाले यसलाई अस्थिरता, धम्की र व्यक्तिगत फाइदाको खेलौना बनाउन दिनु हुँदैन। शिक्षा नीतिले न्याय, समानता र भविष्य निर्माणको बाटो खोल्नुपर्छ। सरकार र वेलैमा सोच्ने कि ?
प्रतिकृया दिनुहोस