नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राजसंस्था पुनःस्थापनाबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन्। पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पुनः सक्रिया देखिनु, देशभर राजसंस्थाको समर्थनमा कार्यक्रमहरू हुनु, तथा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति असन्तुष्टि बढ्नुले यो विषयलाई थप चासोको केन्द्र बनाएको छ। तर, कानुनी रूपमा राजसंस्था पुनर्स्थापना सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको छ। यसमा राजसंस्थाको कुनै औपचारिक भूमिका नराखिएकोले राजसंस्थाको पुनर्स्थापना सहज छैन। कानुनी रूपमा यसको सम्भावना हेर्दा दुई मुख्य विकल्प देखिन्छन्रा राजसंस्था फर्काउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि संसद्मा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। हाल प्रमुख राजनीतिक दलहरू (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र) गणतन्त्र समर्थक भएकाले उनीहरू संविधान संशोधनका लागि तयार हुने सम्भावना न्यून छ।
संविधानको धारा २७५ अनुसार महत्वपूर्ण विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ। यदि संसद्ले निर्णय गर्यो भने राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि जनमत संग्रह सम्भव हुन सक्छ। तर, संसद्मा गणतन्त्र समर्थक दलहरूको वर्चस्व रहेकोले यो प्रक्रिया सहज हुने देखिँदैन।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना राजनीतिक परिस्थितिबाट पनि प्रभावित हुन्छ।
गणतन्त्र समर्थक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका मुख्य दलहरू राजसंस्थाविरुद्ध छन्।
राजसंस्थाका समर्थक दलहरू: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जस्ता साना दलहरू राजसंस्थाको पक्षमा भए पनि उनीहरूको संसद्मा बलियो उपस्थिति छैन।
जनस्तरको समर्थन पछिल्लो समय विभिन्न स्थानमा राजसंस्थाको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, महँगी, भ्रष्टाचार आदिले जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ, जसले केही हदसम्म राजसंस्थाको माग बलियो बनाएको छ। यदि आम जनताले ठूलो आन्दोलन गरेमा राजनीतिक दलहरूलाई यो विषयमा सोच्न बाध्य पार्न सक्छ।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाको केही सम्भावित परिदृश्यहरू हेर्दा अल्पकालीन रूपमा कम सम्भावना हालको राजनीतिक संरचनामा तत्काल राजसंस्था फर्कने सम्भावना न्यून छ।
यदि वर्तमान प्रणाली असफल भयो, जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढ्यो, र ठूलो आन्दोलन भयो भने राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना रहन्छ।
नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना कानुनी रूपमा जटिल छ र तत्काल सम्भव देखिँदैन। संसद्मा बहुमत नभएसम्म वा जनस्तरबाट ठूलो दबाब नआएसम्म यो केवल बहसको विषय मात्र रहन सक्छ। तर, राजनीति परिवर्तनशील हुन्छ, र भविष्यमा परिस्थितिले यसबारे नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ।