पोखरा
पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ८४ दिन हिरासतमा बसेपछि कास्की जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार धरौटीमा रिहा भएका छन्। सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने शर्तमा रिहा गरिएको हो।
लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूले एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरेको छ। लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप लागेका छन्।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सहकारीको रकम उनको खातामा विभिन्न समयमा स्थानान्तरण भएको र सोही रकम फिर्ता पनि भएको देखिएको छ। अदालतले यथेष्ट प्रमाण अभावका कारण उनलाई तत्काल धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
सहकारी प्रकरणमा नेकपा एमालेकी नेतृ मिना गुरुङलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ। सहकारीकी पूर्वउपाध्यक्ष गुरुङमाथि समेत आर्थिक अनियमितताको अभियोग छ।
मिनाका पिता कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ भने आरती गुरुङलाई पनि ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ। यी अभियुक्तहरूले अदालतको आदेशपछि धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन्।
प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी बसन्तकुमार शर्माले अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनकी पत्नी र पार्टी प्रतिनिधिको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएको बताए। अदालतले सबै अभियुक्तलाई बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी बुझाएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
लामिछानेमाथि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ। यस विषयमा थुनछेक बहसका लागि उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनेछन्।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले प्रतिवादीहरूको खातामा रकम स्थानान्तरण भएको देखिए पनि तत्काल दोष प्रमाणित गर्न पर्याप्त आधार नभएको भन्दै अनुसन्धान जारी राख्ने शर्तमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
रवि लामिछानेसहितका अभियुक्तहरू हाल धरौटीमा रिहा भए पनि उनीहरूमाथि लागेको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोगको अनुसन्धान जारी छ। अदालतले यथोचित प्रमाणका आधारमा आगामी दिनमा ठोस निर्णय गर्नेछ।
