गण्डकी सरकारले आफैले ल्याएको २५ बर्षे निजि सवारी विस्थापन नीति खारेज गरेको छ।
पोखरा / लामो समयदेखि अन्यौलमा परेका २५ बर्षे निजी सवारी धनी अन्यौल बाट मुक्त भएका छन्।
सवारी तथा यातायात ब्यबस्था ऐन २०७६ को नियमावली २०८० को पहिलो संशोधन २०८१ राजपत्रमा गण्डकी प्रदेस सरकारले प्रकाशन गरेको छ ।सो कुरा सँसोधित नियमावली २०८१ चैत्र २८ गते प्रकाशन गरिएको छयसभन्दा पहिला गण्डकी प्रदेश सरकारले २५ बर्ष पुगेका निजि सवारिको लगत कट्टा ( गाडी बिस्थापन ) गर्ने गरि नियमावली २०८० मा कानुन ल्याएको थियो ।
सँघ सरकारले समेत नल्याएको कानुन गण्डकीगण्डकी प्रदेश सरकारले मनोमानी ढङ्गले यस्तो कानुन ल्याएपछी चौतर्फी आलोचना भएको थियो भने असन्तुष्टिको आवाज बुलन्द भएको थियो।सार्बजनिक सवारीसाधनको हकमा भने ,सँघ सरकारले ल्याएको २० बर्षे सवारी हटाउने सम्बन्धी नियमको सम्बन्धमा समेत सँघ सरकार चर्को आलोचित हुदै आएको छ ।नेपालले आयातको भरमा चल्ने सवारीसाधनको लगत कट्टा गरिदा स्वदेशी पुजि पलायन भै ...









