सर्वोच्च द्वारा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई कारण देखाउ आदेश
पाेखरा फागुन २७गण्डकी विश्वविद्यालयले कानून विषयको स्नातक बि.ए.एलएल.बी. को पाठ्यक्रम नेपाल कानून व्यवसायी परिषदबाट स्वीकृत समेत नगराई, कानून संकायको डीन नियुक्त नगरी तथा अन्य कानून विषय अध्यापनका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्ड पुरा नगरी हचुवाको भरमा विना पूर्ण पाठ्यक्रम कानून विषयको पठनपाठन गर्दै आएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
कानूनका विद्यार्थी एवं अनुसन्धानकर्मी सम्पदा अधिकारी, विकास गुप्ता, राम रतन सिंह र सिमा के.सी. ले उक्त प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बेथिति विरुद्ध मिति २०८०।११।२४ मा गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद (बोर्ड अफ ट्रस्टीज), कुलपति गणेशमान गुरुङ्ग लगायतका पदाधिकारी, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद समेत १२ जनालाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्चका प्रधान न्यायधीश विश्वभर श्रेष्ठको एकल इजलासबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको ...









